Search Result : "1100 करोड़ रुपये"

आयकर विभाग ने जनधन खातों में कुछ व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय और अन्य विसंगतियों का पता लगाया है। इन लोगों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया और अपनी आय भी आयकर सीमा से कम दिखाई है।

यह पढ़ कर आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि यह बिलकुल सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्पाद के प्रचार के लिए कोई अनुमति भी नहीं लेना है और बदले में सिर्फ 500 रुपये की रकम जुर्माने के तौर पर चुकाना है।

प्रशासन और किसानों के बीच आदमपुर में सिविल एयरपोर्ट बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण मामला सुलझ गया। किसान प्रशासन को जमीन देने को तैयार हो गए। प्रशासन प्रति एकड़ 37 लाख रुपए के हिसाब से सवा 15 करोड़ रुपए देगा। डीसी केके यादव के साथ तीसरी बैठक में प्रशासन 28 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसे देने की शर्त रखी तो किसान नहीं माने।

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।

पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समय सीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समय सीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी।

नोटबंदी के बाद नयी मुद्रा में नकदी की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में आयकर विभाग ने बेंगलूरू और अन्य स्थानों पर एक दर्जन परिसरों की तलाशी के दौरान चार करोड़ रुपये से अधिक की नकदी आज जब्त की।

विमान ईंधन एटीएफ के दाम में आज 3.7 प्रतिशत की कटौती की गई जबकि सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 2.07 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी धीरे-धीरे समाप्त करने के फैसले पर अमल करते हुए पिछले छह माह में इसके दाम में यह सातवीं वृद्धि है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद से इस वर्ष अगस्त तक यानी करीब सवा दो साल में विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार पर 1100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर डाले हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य आर.के. सिन्हा के बयान से केंद्र सरकार के सामने असहज स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल सिन्हा ने फरीदाबाद में यह बयान दे दिया है कि आने वाले दिनों में दो हजार के नए नोट भी बंद होंगे।