औसतन 16,800 रुपये बढ़ेगा मारुति के कर्मचारियों का वेतन
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता।
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उत्तराखंड में पेट्रोल पर एकमुश्त 17 रुपये का कर बोझ
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पेट्रोल पर 17 रुपये प्रति लीटर की दर से एकमुश्त कर लगाने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश में पेट्रोल के दाम मौजूदा कीमत से 5.10 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे।
पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 50 पैसे सस्ता
एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इससे आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी।
पांच बच्चे हैं? शिवसेना देगी दो लाख रुपये
ऐसा लगता है कि हिंदूवादी शक्तियों ने धार्मिक जनगणना के आंकड़ों को भुनाना शुरू कर दिया है। तभी तो शिवसेना की आगरा इकाई ने उन हिंदू परिवारों को दो लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है जिनके परिवार में पांच बच्चे होंगे।
इंटरनेट पर 94% बढ़ी हिंदी सामग्री की खपत: गूगल
भारत में करीब 21 फीसदी लोग इंटरनेट हिंदी में देखना चाहते हैं। देश में हिंदी सामग्री की खपत सालाना 94 फीसदी की दर से बढ़ी है जबकि अंग्रेजी सामग्री की खपत में सिर्फ 19 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
बिहार के लिए विशेष पैकेज, नीतीश बोले-सिर्फ रिपैकेजिंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए आज सवा लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम पैकेज की घोषणा करके अगले कुछ महीनों में होने जा रहे राज्य विधानसभा के चुनावी समर को जोरदार बना दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बिहार में भाजपा जीत के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती।
पुराने वाहन लौटाने पर 1.5 लाख रुपये देगी सरकार!
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पुराने वाहन लौटाने पर डेढ़ लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
केरोसिन सब्सिडी 12 रुपये लीटर, एलपीजी सब्सिडी 18 रुपये किलो तय
सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी भुगतान 12 रुपये प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 18 रुपये प्रति किलो तय की है। यह बात सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही।
जुलाई में कारों की बिक्री 17.5 प्रतिशत बढ़ी
भारत में पिछले नौ महीनों की तुलना में जुलाई के दौरान कारों की बिक्री 17. 5 प्रतिशत तक बढ़ी है जो देश की अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से उबरने का संकेत दे रही है।
वोट नहीं डालने पर लगेगा 100 रुपये जुर्माना!
गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में नियम के मुताबिक मत नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले मतदाताओं पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
