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Search Result : "4 लाख मुआवजा"

दस लाख खोखा कंपनियों पर होगी कार्रवाई

दस लाख खोखा कंपनियों पर होगी कार्रवाई

अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।
महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
सरकारी बैंकों से कल दूर ही रहें

सरकारी बैंकों से कल दूर ही रहें

नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल का आवान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका कल बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।
नोटबंदी से 2.40 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा : चिदंबरम

नोटबंदी से 2.40 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा : चिदंबरम

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने के फैसले को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से हमला किया है। नोटबंदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में चिदंबरम ने कहा, 'मैंने इसे 2016 की त्रासदी कहा क्योंकि इसने देश के 125 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है।' इस कार्यक्रम का आयोजन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलपमेंट स्टडीज ने किया था।
एक साल में 1.09 लाख टन बिस्कुट खातें हैं महाराष्‍ट्र के लोग

एक साल में 1.09 लाख टन बिस्कुट खातें हैं महाराष्‍ट्र के लोग

देशभर में लोग प्रत्येक वर्ष 36 लाख टन बिस्कुट टन खाते हैं। इनमे सबसे अधिक बिस्कुट के शौकीन लोग महाराष्‍ट्र में है। महाराष्‍ट्रवासी एक साल में एक लाख नब्बे टन बिस्कुट खाते हैं जबकि सबसे कम बिस्कुट खाने वालों में पंजाब और हरियाणा के लोग हैं।
ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
कितने खातों में 2.5 लाख से ज्यादा के बंद नोट जमा हुए, जानकारी नहीं : रिजर्व बैंक

कितने खातों में 2.5 लाख से ज्यादा के बंद नोट जमा हुए, जानकारी नहीं : रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार :आरटीआई: के तहत दायर अर्जी के जवाब में कहा है कि उसके पास इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गत आठ नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम 500 और 1000 रुपये के बंद नोटों के रूप में जमा हुई।
एनजीओ के अनुसार पश्चिमी मोसुल में फंसे हैं साढ़े तीन लाख बच्चे

एनजीओ के अनुसार पश्चिमी मोसुल में फंसे हैं साढ़े तीन लाख बच्चे

एक गैर सरकारी संगठन ने रविवार दावा किया कि पश्चिमी मोसुल में तकरीबन साढ़े तीन लाख बच्चे फंसे हैं जबकि इराकी सेना ने सामरिक महत्व के इस शहर पर कब्जा जमाए उग्रवादियों के खिलाफ ताजा हमले शुरू किए।
फल, सब्जियों के नुकसान की भरपायी की जायेगी : कृषि मंत्री

फल, सब्जियों के नुकसान की भरपायी की जायेगी : कृषि मंत्री

नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और मूल्य में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तत्काल मंजूरी दी जायेगी।
तीन लाख से अधिक नकद लेने पर उतना ही जुर्माना : अधिया

तीन लाख से अधिक नकद लेने पर उतना ही जुर्माना : अधिया

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपये से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
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