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दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार का यह कदम भाजपा की घबराहट का द्योतक बताया है।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के एक साल के लेखे-जोखे के सा‌थ शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। वैसे लोगों को उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सामने आएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। जेटली ने पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ढांचागत विकास को गति देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का ठेका देने की योजना बनाई है।

उपराज्यपाल के खिलाफ अपनी जंग को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ले जाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उनसे कहा कि शहर की सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए।

अमेठी में बनने वाले फूड पार्क को निरस्त किए जाने से नाराज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमेठी के दौरे पर पहुंचे राहुल ने कहा कि फूड पार्क बन जाने से जिले का विकास होगा लेकिन यह सरकार विकास नहीं चाहती। राहुल ने केंद्र सरकार को दस में से शून्य अंक भी दिया।

ऑनलाइन शापिंग के बढ़ते रझान का लाभ उठाने के लिए भारतीय डाक विभाग सोमवार से दिल्ली में अपना ई-कामर्स केंद्र शुरू करने जा रहा है।

केरल में साइ सेंटर पर सीनियरों द्वारा कथित प्रताड़ना दिए जाने के कारण आत्महत्या के प्रयास में बची तीन युवा महिला खिलाड़ियों की हालत अब स्थिर है जबकि खेल मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है।

केरल में महिला खिलाडि़यों के यौन उत्‍पीड़न और आत्‍महत्‍या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चार खिलाडि़यों ने खुदकुशी का प्रयास किया, जिसमें से एक की मौत हो गई है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रियल एस्टेट विधेयक को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने वाले एक विधेयक को कमजोर कर मध्यवर्गीय मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और बिल्डरों का समर्थन करने वाला विधेयक बना रही है।