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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को केंद्र सरकार और यूपी की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जन विरोधी कार्य कर रही है और इसी का नतीजा है कि वह धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है।

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।

हिंदुओं की आबादी 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी होगी। भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र होगा। एक नए अध्ययन में इस बात का पूर्वानुमान किया गया है।

केंद्र सरकार नौ राज्यों में खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर जल्द नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है क्योंकि एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है जबकि पांच अन्य के पास कम से कम दो दो राज्यों की जिम्मेदारी है।

नौ राज्यों में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ देने संबंधी संप्रग सरकार की 2014 की अधिसूचना निरस्त करने के शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र ने याचिका दायर की है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को जिस नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है उसमें अगले पांच वर्षों में निर्यात को दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यात को अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।

यूरिया की कमी से देशभर के किसानों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। इस हालात के लिए विपक्ष ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है।