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सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।
शिवराज का राज, मध्‍यप्रदेश में सात लाख बच्‍चे मजदूर, तीन लाख निरक्षर

शिवराज का राज, मध्‍यप्रदेश में सात लाख बच्‍चे मजदूर, तीन लाख निरक्षर

गैर सरकारी संगठन क्राई :चाइल्ड राइट एंड यू: के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश में करीब सात लाख बच्‍चे मजदूर हैं। इनमें से तीन लाख बाल मजदूर या तो निरक्षर हैं या उनकी पढ़ाई-लिखाई मजदूरी करने की वजह से प्रभावित हो रही है।
बफे भोज के पैसों से करते हैं गरीबों की मदद, इस बार की सबसे बड़ी बोली 34 लाख डॉलर

बफे भोज के पैसों से करते हैं गरीबों की मदद, इस बार की सबसे बड़ी बोली 34 लाख डॉलर

अमेरिका के अरबपति वारेन बफे ने सैन फ्रांसिस्को के बेघर लोगों की मदद के लिए धन जुटाने के संबंध में एक बार फिर से अपने साथ दोपहर के भोजन की दावत नीलामी की है और इस बार सबसे अधिक बोली 34 लाख डॉलर की है। शुक्रवार को एक व्यक्ति ने रिकार्ड 34,56,789 डॉलर की बोली लगाई, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता। इस विजेता ने 2012 में परोपकार के लिए ईबे पर बेची जाने वाली किसी वस्तु के लिए रिकॉर्ड 34,56,789 डॉलर का भी भुगतान किया था। ई-बे पर नीलामी प्रक्रिया पिछले रविवार को शुरू हुई और शुक्रवार रात पूरी हुई।
देश में 2020 तक 52 लाख टन ई-वेस्‍ट पैदा होने का अनुमान

देश में 2020 तक 52 लाख टन ई-वेस्‍ट पैदा होने का अनुमान

देश में 2020 तक 52 लाख टन ई-कचरा पैदा होने का अनुमान है। अभी यह 18 लाख टन के स्तर पर है। एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है। दुनिया में भारत पांचवां सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है। एसोचैम-सीकाइनेटिक्स के अध्ययन में कहा गया है कि भारत का ई-कचरा सालाना 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
एक घंटे के हवाई सफर का किराया 2500 रुपये होगा

एक घंटे के हवाई सफर का किराया 2500 रुपये होगा

एक घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक सीमित हो सकता है। केंद्र सरकार जल्‍द ही इस बारे में फैसला कर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति में ऐसा प्रस्ताव शामिल किया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यह यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। किराए में सभी तरह के शुल्क शामिल होंगे।
भारत में 83 लाख से ज्यादा आधुनिक गुलाम

भारत में 83 लाख से ज्यादा आधुनिक गुलाम

भारत में बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति और भीख जैसी आधुनिक गुलामी के शिकंजे में एक करोड़ 83 लाख 50 हजार लोग जकड़े हुए हैं। इस तरह दुनिया में आधुनिक गुलामी से पीड़ितों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। दुनिया भर में ऐसे गुलामों की तादाद तकरीबन चार करोड़ 60 लाख है।
सचिन का एक और रिकार्ड टूटा, कुक बने टेस्ट में सबसे युवा दस हजारी

सचिन का एक और रिकार्ड टूटा, कुक बने टेस्ट में सबसे युवा दस हजारी

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान एलेस्टर कुक टेस्‍ट इतिहास में 10 हजार रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन यह उपलब्धि हासिल की। कुक ने क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज भारत के सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया।
भ्रष्टाचारियों पर तीखा हमला, देश का 37 हजार करोड़ बचाने का दावा

भ्रष्टाचारियों पर तीखा हमला, देश का 37 हजार करोड़ बचाने का दावा

मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मेगा शो 'एक नई सुबह' का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधि‍त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दो साल के कार्यकाल में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं।
3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।
छत्तीसगढ़ में 36 लाख परिवारों को निशुल्क खसरा

छत्तीसगढ़ में 36 लाख परिवारों को निशुल्क खसरा

छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग एक महीने से जारी लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पाया कि राज्य के किसान और ग्रामीण अपनी जमीन का खसरा-नक्शा लेने के लिए परेशान होते हैं। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मुफ्त खसरा-नक्शा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
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