Search Result : "AAP s report card"

गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बागी नेता सुभाष वेलिंगकर ने साफ कहा है कि रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद नहीं कर पाएंगे। उनकाेे स्टार प्रचारक बनाने से पार्टी को विशेष फायदा नहीं होगा। वेलिंगकर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जान गए हैं कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर ने शिक्षा माध्यम के मुद्दे पर अपने मतदाताओं को धोखा दिया है और जनता को छला है।

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।

उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिनलैंड से लौटने के लिए फैक्स भेजने के बाद अचानक शनिवार को आप के मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा जंग से मिलने उनके कार्यालय पहुंच गए। लेकिन जंग के वहां न होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई जिसके बाद दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया।

अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से `नेशनल कॉन्सोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पांसेज टू टेररिज्म’ नाम की एक संस्था ने दुनिया भर से जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत में सक्रिय नक्सलियों (भाकपा- माओवादी) को तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के बाद चौथे नंबर का सबसे घातक उग्रवादी समूह बताया गया है। भाकपा (माओवादी) प्रतिबंधित है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।

देश में सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में होती है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस 2014 रिपोर्ट में हुआ है।

विकास बेहतर ढंग से करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विधायक निधि में तीन गुना बढ़ोतरी करना चाहती है। इस पर प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजी गई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद गंवाने के बाद अब बड़े पदों और मोटी सैलरी पर काम कर रहे करीब 40 सलाहकार और निजी स्टाफ राजभवन के निशाने पर हैं। मुख्‍य सचिव से इनके पद, सैलरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगने के बाद उप राज्‍यपाल सचिवालय ने विधि विभाग से पूछा है कि क्या इन्हें पद से हटाने के बाद इन्हें अब तक दी गई सैलरी वापस ली जा सकती है।