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यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने को सुशील कुमार ने सही ठहराया

ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने को सुशील कुमार ने सही ठहराया

भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।
धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट

धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट

क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिये आधार अब जरूरी

गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिये आधार अब जरूरी

सरकार ने गरीब महिलाओं के लिये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस :एलपीजी: कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
नदियों को बांधे-जोड़े बिना बाढ़-सूखे से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत

नदियों को बांधे-जोड़े बिना बाढ़-सूखे से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत

गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।
केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं मदरसे

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं मदरसे

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।
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