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केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

महाराष्ट्र में एक पार्षद को मांसाहारी होने के कारण फ्लैट नहीं देने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उनके मांसाहारी होने के कारण एक निर्माण कंपनी ने उनको पश्चिमी उपनगर में अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गर्वनर रघुराम राजन की शान में बेंगलूर की एक रेस्त्रां कंपनी ने अपने मेन्यू में दो विशेष पकवान पेश किए हैं। बराबर चर्चाओं में रहे राजन ने केंद्रीय बैंक के काम-धाम पर अपना एक खास असर डाला है।

केंद्रीय जांज ब्यूरो (सीबीआई) ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उन पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्‍य कर्ता पर्यावरणविद मेधा पाटकर ने कहा है कि गुजरात में अदानी व अंबानी की कंपनियों को पानी देने के लिए सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस बात की चिंता नहीं है कि इससे कितने गांव और परिवार डूबने वाले हैं। नर्मदा नदी के दोहन पर भी उन्‍होंने एक बड़ा बयान दिया है। मेधा ने कहा हैै कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी को वेश्‍या बना दिया गया है।

देश के प्रमुख कारोबारी अरबपति गौतम अडानी ने कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी मुफ्त में विमान की सेवा नहीं दी। अडानी ने कहा कि क्या कांग्रेस कमर्शियल बेसिस पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वालेे उद्योगपति गौतम अडानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी ग्रुप का हवाला देकर छत्‍तीसगढ़ मेंं जिस माइनिंग प्रोजेक्‍ट की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी खुद उन्‍होंने दी थी। शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी एग्जिक्यूटिव ऑर्डर था।

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी

भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य नजदीकियां जल्द ही कई और घोषणाओं में मूर्त होंगी

जस्ट डायल, यूटीआआई एसेट मैनजमेंट कंपनी तथा आईआरसीटीसी भारतीय कंपनियों की फॉर्चून नेक्स्ट 500 सूची में शामिल हैं। सूची में डायनामैटिक टेक्नोलाजीज शीर्ष स्थान पर है।