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कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में निवेश जरूरी : जेटली

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में निवेश जरूरी : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानाें को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्हाेंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे।
महिलाओं का शिकारी और महाशोषक था बिल क्लिंटन : ट्रंप

महिलाओं का शिकारी और महाशोषक था बिल क्लिंटन : ट्रंप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को महिलाओं का शिकारी और सबसे खराब शोषक बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि अगर उनकी डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन और उनके पति और अधिक अनुचित टेप जारी करेंगे तो वे उनके खिलाफ अपने हमलों को और तेज कर देंगे। एंब्रिज पेनसिल्वेनिया में एक रैली में ट्रंप ने कहा, अगर वे अनुचित बातों के और टेप जारी करेंगे तो हम भी बिल और हिलेरी द्वारा किए गए अनुचित कामों के बारे में बोलते रहेंगे।
अमेरिका: न्यूयार्क सिटी के भीड़-भाड़ वाले इलाके में विस्फोट, 29 घायल

अमेरिका: न्यूयार्क सिटी के भीड़-भाड़ वाले इलाके में विस्फोट, 29 घायल

न्यूयॉर्क शहर के एक व्यस्त इलाके में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में 29 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ। शहर के मेयर ने इसे इरादतन कृत्य करार दिया है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिं‍ह बोले, इस साल खाद्यान्न उत्पादन पर बनेगा रिकार्ड

कृषि मंत्री राधामोहन सिं‍ह बोले, इस साल खाद्यान्न उत्पादन पर बनेगा रिकार्ड

लगातार दो साल सूखे के बाद इस बार बेहतर बारिश के चलते देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2016-17 में रिकार्ड पैमाने को छू सकता है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह उम्मीद जताई है। वह नई दिल्‍ली में रबी फसल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राज्यों के कृषि अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।
जरूरी है खेती और उद्योग

जरूरी है खेती और उद्योग

ममता बनर्जी लंबे राजनीतिक अनुभव से बहुत व्यावहारिक होती जा रही है। केजरीवाल की तरह वह सत्ता में रहकर भी हड़ताली आंदोलनकर्ता नहीं रह सकती। इसीलिए बंगाल में सिंगूर के किसानों के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने किसानों को खेती की जमीन लौटाने के साथ टाटा ग्रुप या अन्य उद्योगपतियों को प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के ‌लिए समुचित जमीन और सुविधाएं देने की पहल की है। ममता जबरन जमीन के अधिग्रहण करके उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को अनुचित मानती है।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
बिहार विधानसभा ने जीएसटी संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित

बिहार विधानसभा ने जीएसटी संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।
जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।
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