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अक्सर खराब सड़कों के बारे में यह सुनने को मिलता है कि यहां सड़क में गड्ढेे नहीं गड्ढेे में सड़क है। रविवार को चेन्नई में जो हुआ, यह कहावत उस पर एकदम सही बैठती है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में 12 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक मजदूर घायल हो गए। मध्य प्रदेश प्रशासन ने हादसे में मारे गए लोगों को एक-एक लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

मणिपुर में सोमवार को हुए तीन हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई और 44 अन्य जख्मी हो गए।

केन्द्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश में वर्तमान में राष्‍ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 96 हजार किलोमीटर है जो कि आने वाले समय में बढ़कर दो लाख किलोमीटर हो जायेगी।

समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोडशो बिना पूर्वानुमति के हुआ है और उनकी रैली से पहले टाउन हॉल का घेराव किया, जिसके कारण यहां तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी।

हरियाणा रोडवेज के एक कंडेक्‍टर की एक घंटे में तीन बार चेकिंग की गई। उसके पास नकदी की जांच सार्वजनिक तौर पर कपड़े उतारकर की गई। इससे सदमे में आकर उसकी मौत हो गई। इस पूरे वाकया की निंदा करते हुए हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

यातायात में सुगमता तथा नकदी संकट को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर मध्यरात्रि तक टोल फ्री कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे।

आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेस वे पर एयर शो से शुक्रवार को लौट रहे यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्‍हें सिर में चोट आई है। सहगल को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण :एमएसीटी: ने 2007 में कुरूक्षेत्र के पास लापरवाही से चलाई जा रही हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के मामले में तकरीबन तीन करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।