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Search Result : "Akhilesh Govt"

आजम को खुश करने के लिए अखिलेश ने दिया नियुक्तियों का अधिकार

आजम को खुश करने के लिए अखिलेश ने दिया नियुक्तियों का अधिकार

राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी से नाराज चल रहे आजम खान को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नियुक्तियों का सीधा अधिकार खान के मंत्रालय को दे दिया। नगर विकास मंत्री आजम खान के विभाग में नियुक्तियों का अधिकार पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग के पास था।
मुलायम के कहने पर किया कौएद का सपा में विलय : शिवपाल

मुलायम के कहने पर किया कौएद का सपा में विलय : शिवपाल

माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल (कौएद) के समाजवादी पार्टी (सपा) में विलय को लेकर मतभेद उभरने के बीच वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की इजाजत से ही कौएद का सपा में विलय कराया था और इस मुद्दे पर पार्टी में सबकुछ ठीक चल रहा है।
अखिलेश और हेमा को सुध नहीं, मीठे पानी को तरस रहा शहीद हेमराज का गांव

अखिलेश और हेमा को सुध नहीं, मीठे पानी को तरस रहा शहीद हेमराज का गांव

देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना शीश कटा डालने वाले उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद निवासी शहीद हेमराज का गांव उनकी शहदत के तीन वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। हेमराज के शहीद होने के बाद गांववासियों को उम्‍मीद थी कि सरकार अब हेमराज के नाम पर गांव में मूलभूत सुविधाओं की व्‍यवस्‍था कर देगी। लेकिन तीन साल के बाद भी नतीजा सिफर रहा। गांव वाले सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के पूरा होने का अब भी इंतजार कर रहेे हैं।
मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।
महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिल रही है। इस सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं। आन्तरिक सुरक्षा को लेकर गठबंधन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं जैसे सीमापार घुसपैठ, अलगाववादियों से निपटना और आतंकी हमलों को काबू करना प्रमुख हैं। जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कश्मीर घाटी के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है।
पिक्‍चर का प्रमोशन भले ही मत छोड़ो, ट्विटर पर तो परिजनों को संवेदना दे दो हेमा जी

पिक्‍चर का प्रमोशन भले ही मत छोड़ो, ट्विटर पर तो परिजनों को संवेदना दे दो हेमा जी

मथुरा हिंसा मेंं मारे गए पुलिस अधिकारियो के परिवार से मिलने का समय न तो मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव के पास है और न ही स्‍थानीय सांसद हेमामालिनी के पास। अखिलेश सूबे में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो हेमा मालिनी अपनी पिक्‍चर के प्रमोशन में व्‍यस्‍त हैं। यहां तक कि उन्‍होंने ट्विटर पर भी घटना को लेकर कोई संवेदना व्‍यक्‍त नहीं की है।
चुनाव भी लड़ चुका है मथुरा कांड का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव

चुनाव भी लड़ चुका है मथुरा कांड का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित जवाहर बाग में दो पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की मौत के पीछे रामवृक्ष यादव की भूमिका मानी जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मरदह का रहने वाला है। सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष ने मथुरा के जवाहर बाग में करीब 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए ऐसी वेबसाइटों को पहचान पत्रों और पते के सबूतों से उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने नए नियमों में वेबसाइटों से कहा है कि वह अश्लील सामग्री डालने पर रोक लगाएं और साइटों को डेटिंग का मंच न बनने दें।
बिसाहड़ा की बीफ रिपोर्ट पर अखिलेश खफा, आदित्‍यनाथ बोले मुआवजा लौटाओ

बिसाहड़ा की बीफ रिपोर्ट पर अखिलेश खफा, आदित्‍यनाथ बोले मुआवजा लौटाओ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की राजनीति में गुबार पैदा करने वाले बिसाहड़ा काण्ड मामले में पीड़ित के घर में मिले गोश्त के गोमांस होने सम्बन्धी फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाये हैं। दूसरी ओर, भाजपा सांसद आदित्यनाथ ने सरकार और मीडिया को कठघरे में खड़ा करते हुए पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें दी गयी सरकारी सहायता वापस लेने की मांग की है।