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सहारा समूह ने बुधवार को निवेशकों के एक समूह की ओर से ब्रिटेन और अमेरिका स्थित अपने तीन मशहूर होटलों के लिए 1.3 अरब डालर की पेशकश खारिज कर दी है और इसे कीमत कम करने की चालाक कोशिश बताया।

फ्रांस के नीस शहर में बृहस्पतिवार को हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है। नीस में बास्तील दिवस के मौके पर जुटी भीड़ में ट्रक घुसा कर एक ट्यूनीशियाई ने 84 लोगों की जान ले ली थी। पुलिस ने हमलावर ट्यूनिशियाई व्यक्ति से संबंधित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

अनुभवी खिलाड़ी लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना ने शनिवार को चंडीगढ़ में सियोंग चान होंग और हांग चुंग को सीधे सेटों में पराजित कर भारत को डेविस विश्व ग्रुप प्ले आफ में पहुंचाने में मदद की। इस जीत से मेजबान टीम ने एशिया ओसनिया ग्रुप एक मुकाबले में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली।

देश के प्रमुख कारोबारी अरबपति गौतम अडानी ने कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी मुफ्त में विमान की सेवा नहीं दी। अडानी ने कहा कि क्या कांग्रेस कमर्शियल बेसिस पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है?

प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।

अमेरिका के एक सीनेटर ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता नहीं देने का फैसला करने के लिए एनएसजी की प्रशंसा की है।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

सियोल में सोमवार से से शुरू हुई 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) देशों की बैठक के दौरान संगठन का सदस्य बनने की भारत की आशाओं को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब चीन ने कहा कि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।