एप्पल का विज्ञापन करने वाले पहले भारतीय बने एआर रहमान
आजकल संगीतकार एआर रहमान की एक सेल्फी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सेल्फी का चर्चा एप्पल कंपनी तक पहुंचा...
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को मिल सकती है कार्यकारी शक्तियां
केंद्र और राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों का जो बंटवारा संविधान में किया गया है क्या वह केंद्र शासित...
सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, शिवपाल को नहीं मिली जगह
समाजवादी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। अखिलेश यादव को पांच साल के लिए पार्टी की...
BJP राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शाह बोले- जीतेंगे 2019, वंशवाद को बताया कांग्रेस की संस्कृति
2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय...
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बोले मोदी- भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाएगा वह बचेगा नहीं
सोमवार को हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने...
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का नीति एवं योजना समूह (पॉलिसी एंड...
जेपी ग्रुप का विवाद हमसे नहीं जुड़ा है: नोएडा प्राधिरकण सीईओ
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि जेपी ग्रुप और खरीददारों के बीच चल रहे विवाद में हमारी कोई भूमिका नहीं है।
विप्रो ने 600 कर्मचारियों को बाहर किया
भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने “वार्षिक मूल्यांकन” के दौरान इन कर्मचारियों को “खराब प्रदर्शन” के आधार पर निकाला है। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि कंपनी से छंटनी की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और निकाले जाने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच सकती है।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान, आजादी के बाद मोदी सबसे लोकप्रिय नेता
भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को क्रांतिकारी करार देते हुए लोगों से 2019 में उनकी सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।
शीर्ष न्यायालय की करोड़पति सांसद संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता
कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।
