जीएसटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने बनाया वॉर रूम
जीएसटी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक वॉर रूम तैयार किया है। यह सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करेगा।
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जीएसटी से ‘टैक्स टेररिज्म’ फैला रही मोदी सरकार: कांग्रेस
जीएसटी को लागू करने के लिए 30 जून की रात को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने जा रहे सरकार के मेगा शो में कांग्रेस भाग लेगी या नहीं पार्टी इस पर बुधवार को फैसला लेगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार टैक्स टेररिज्म फैलाने के लिए जीएसटी का इस्तेमाल कर रही है।
अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार
देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
एनडीटीवी पर कार्रवाई को लेकर बोले अरुण शौरी- ‘मीडिया को डरा रही है मोदी सरकार’
एनडीटीवी पर सीबीआई की रेड को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार मीडिया को डरा रही है।
जीडीपी को नोटबंदी की अड़ंगी के बाद जेटली की सफाई, कहा- पूरी दुनिया मंदी की शिकार
वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में जीडीपी की विकास दर में गिरावट के बाद आज वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सफाई देने के लिए मोर्चा संभाला है।
अरूण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराया एक और मानहानि का मुकदमा
वित्तमंत्री अरूण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली को अदालत में ‘बदमाश’ कहा था जिसके बाद जेटली ने अतिरिक्त 10 करोड़ रूपये का मामला दर्ज कराया है।
जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत 1211 वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके तहत अनाज, गेहूं आटा, बेसन, मैदा, ब्रेड, दूध, दही, फल और सब्जियां सस्ती हो जाएंगी।
जीएसटी काउंसिल ने तय की 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें
जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।
डीडीसीए विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट का अरुण जेटली को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने याचिका में वित्त मंत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।
आर्थिक सुधारों को मिल रहा भारी जनसमर्थन: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।
