एनडीटीवी पर कार्रवाई को लेकर बोले अरुण शौरी- ‘मीडिया को डरा रही है मोदी सरकार’
एनडीटीवी पर सीबीआई की रेड को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार मीडिया को डरा रही है।
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जीडीपी को नोटबंदी की अड़ंगी के बाद जेटली की सफाई, कहा- पूरी दुनिया मंदी की शिकार
वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में जीडीपी की विकास दर में गिरावट के बाद आज वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सफाई देने के लिए मोर्चा संभाला है।
अरूण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराया एक और मानहानि का मुकदमा
वित्तमंत्री अरूण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली को अदालत में ‘बदमाश’ कहा था जिसके बाद जेटली ने अतिरिक्त 10 करोड़ रूपये का मामला दर्ज कराया है।
जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत 1211 वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके तहत अनाज, गेहूं आटा, बेसन, मैदा, ब्रेड, दूध, दही, फल और सब्जियां सस्ती हो जाएंगी।
जीएसटी काउंसिल ने तय की 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें
जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।
डीडीसीए विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट का अरुण जेटली को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने याचिका में वित्त मंत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।
आर्थिक सुधारों को मिल रहा भारी जनसमर्थन: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।
जीएसटी से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ेगा : अरूण जेटली
वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मंजूरी प्राप्त पहला संघीय अनुबंध करार देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डालते हुए जीएसटी के माध्यम से देश में एक राष्ट्र, एक कर की प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
शीर्ष न्यायालय की करोड़पति सांसद संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता
कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।
क्या वित्त मंत्री कल अस्वस्थ होंगे : जयराम रमेश
राज्यसभा में आधार पर होने वाली चर्चा को टाले जाने का कारण पूछते हुए आज कांग्रेस के जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या कल वित्त मंत्री अस्वस्थ होंगे ?
