जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आम जरूरत और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की बढ़ोतरी के मामले में...
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पतंजलि पर असम बाढ़ में एक्सपायर सामग्री बांटने के आरोप, प्रशासन ने दी चेतावनी
- अफरीदा हुसैन
असम के कई जिले बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। ऐसे में कई सामाजिक संगठन मुसीबत की इस घड़ी...
अमित शाह का दावा, जीडीपी की विकास दर में 'तकनीकी कारणों' से आई गिरावट
वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी की ग्रोथ तीन साल के न्यूनतम स्तर पर 5.7 पर आ गई।
जीडीपी में भारी गिरावट पर घिरी मोदी सरकार, विपक्ष ने कहा- ‘हमारा डर सही साबित हुआ’
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद में एक फीसदी की कमी से 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान है, जबकि दो फीसदी की गिरावट तीन लाख करोड़ रुपये का नुकसान है।
नोटबंदी पर सही निकली मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी, याद आ रहे हैंं उनके बोल
विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा नोटबंदी का फैसला विध्वशंक रहा। हालांकि सरकार नोटबंदी के फायदे गिना रही है, साथ ही कह रही है कि नोटबंदी का जीडीपी की ग्रोथ में आई गिरावट से कोई लेना-देना नहीं है।
जीडीपी में गिरावट से उद्योग जगत भी निराश
क्रिसिल के अर्थशास्त्री डी के जोशी ने कहा कि जीडीपी का आंकड़ा निराशाजनक है क्योंकि वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान था।
नोटबंदी की मार, साल भर में जीडीपी ग्रोथ 7.9 से घटकर 5.7 फीसदी रह गई
इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.1 फीसदी रही थी। अर्थशास्त्री जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की मुख्य वजह नोटबंदी को मान रहे हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'जीडीपी ग्रोथ में गिरावट चिंता का विषय'
वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी की ग्रोथ तीन साल के न्यूनतम स्तर पर 5.7 पर आ गई है। जीडीपी गिरने का एक कारण नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी को भी माना जा रहा है।
कुदरत के कहर का सामना करते देश के ये पांच राज्य
देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम में इस आपदा की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
