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बुधवार को दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की पिटाई कर दी है।

जीएसटी कुछ समय में लागू होने वाला है। इस बीच पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा का कहना है कि जीएसटी को जुलाई में लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को लामबंद करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोशिशे तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी रणनीति फाइनल करने के लिए 26 मई को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग होने वाली इस बैठक में अगर सहमति बनी तो हो सकता है कि उसी दिन विपक्ष अपने साझा उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दे।

आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास की नाराजगी के बाद निलंबित किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विधानसभा की समितियों में कई अहम पदों पर रखा गया है।

कर्नाटक सरकार ने आज राज्य के सभी सिनेमाघरों में टिकटों का अधिकतम मूल्य 200 रूपये तय कर दिया है। साथ ही, प्राइम टाइम के दौरान मल्टीप्लेक्सों में कन्नड़ और क्षेत्रीय सिनेमा दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।

गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।

दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी पद से हटा दिया है। इनके स्थान पर गोवा में चेल्ला कुमार को और कर्नाटक में के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी गई है।

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।

राजस्थान विधान सभा में बुधवार को हुए अभूतपूर्व हंगामे के बाद अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के बारह सदस्यों समेत चौदह विधायकों को एक साल के लिए विधान सभा की सदस्यता से निलम्बित कर दिया।