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हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) में उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से उठ रही आवाजें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की याद में 125 रूपये औैर 10 रूपये के स्मारक सिक्के जारी किए। आज बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस साल सरकार अंबेडकर की 125वीं जयंती भी मना रही है।

महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देकर भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने देश को अहिंसा के रास्ते आजादी दिलाई और विश्व को सत्य और प्रेम के माध्यम से एकजुट होकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वह आदमी के द्वारा आदमी का शोषण किए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने सत्य को ईश्वर माना और अपने विचारों पर हमेशा दृढ़ रहे। यह बातें राजधानी कालेज में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लोटने की सौवीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने कही।

आंबेडकर 125 जयंती

बिहार में चंपारण से चुनावी बिगुल फूंक राहुल गांधी ने सूट-बूट की सरकार पर साधा निशाना और केंद्र की सरकार को लूट की सरकार कहा। चंपारण में युवाओं को रोजगार के लिए चार लाख रुपये देने का भी वादा किया।

कवि-कहानीकारों के लिए वैसे तो हर दिन हिंदी का दिन होता है। लेकिन साल में एक दिन खास मनाया जाता है जो हिंदी के लिए कोने-कोने में प्रयासरत लोगों को एक मंच पर जुटा लाता है।

कई दिनों चले विवाद के बाद आईआईटी-मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्‍टडी सर्किल की मान्‍यता फिर से बहाल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना को लेकर इस छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख संस्‍थान को अपना फैसला बदलना पड़ा।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

जातिगत उत्पीडऩ और भेदभाव के खिलाफ मुखर होता दलित डायस्पोरा इससे चिंतित।भारतीय डायस्पोरा का यह दलित स्वर या दलित डायस्पोरा दुनिया के तमाम बड़े देशों में धीरे-धीरे मजबूत होता दिख रहा है। गैर दलित डायस्पोरा ने तो बड़ी तादाद में (सबने नहीं) अपनी राजनीति स्पष्ट कर दी है, अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया है, दलित डायस्पोरा अभी उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा। भारत की नई सरकार से उसे भी अपेक्षाएं हैं। वह भी बेहतर सुविधाओं और व्यापार की संभावनाओं के प्रति आशावान है लेकिन जाति तथा जातिगत उत्पीडऩ के सवाल पर फिलहाल कोई समझौता करता नहीं दिखता।