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भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह करेंगे सभी राज्यों के कोर ग्रुप के साथ मंथन

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह करेंगे सभी राज्यों के कोर ग्रुप के साथ मंथन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी राज्यों की पार्टी इकाइयों के साथ सामंजस्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के उलटे-सीधे बयानों और पार्टी की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पार्टी की काफी फजीहत हुई है। ऐसे में शाह 23 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंथन करेंगे।
पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।
हमारे देशवासी : मां-बाप से तो हो गए लंबे, दुनिया से बड़े होकर दिखाओ

हमारे देशवासी : मां-बाप से तो हो गए लंबे, दुनिया से बड़े होकर दिखाओ

हमारे देश के लोग औसत अपने माता-पिता की तुलना में अधिक लंबे होते हैं लेकिन जब पूरी दुनिया के आगे हम भारत को रखते हैं तो अभी भी हम काफी पीछे हैंं। दुनिया के सबसे लंबे पुरुष नीदरलैंड्स में होते हैं और लात्‍विया की महिलाएं सबसे लंबी होती हैं। इनकी तुलना में हमारे देश के पुरुष 17.5 सेमी कम लंबे और महिलाएं भी 17 सेमी कम लंबी होती हैं।
भाजपा सांसद आर.के. सिंह बोले, मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह गलत

भाजपा सांसद आर.के. सिंह बोले, मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह गलत

भाजपा सांसद आर.के. सिंह ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर सवाला उठाया और कहा कि राज्य के लिए सरकार की नीति पूरी तरह गलत है और राज्य की स्थिति से कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर की आलोचनाओं को खारिज कर दिया था।
जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

कारोबारी विजय माल्या के भारत आने के इंतजार में बैठे उन्हें कर्ज देने वाले बैंक तथा कर विभाग के अधिकारी अब उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की 700 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की अगले महीने नीलामी कराने जा रहे हैं। जिन सामानों के लिये समुचित बोली लगाने वालों का इंतजार है, उसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ही स्थित किंगफिशर एयरलाइंस का पुराना मुख्यालय किंगफिशर हाउस, कंपनी की कारेंं एवं कार्यालय फर्नीचर, माल्या का आलीशान जेट, दावतों के आयोजन के लिए मशहूर गोवा में किंगफिशर विला तथा फ्लाई विद गुड टाइम्स समेत कंपनी के कई ब्रांड और टेडमार्क शामिल हैं।
ब्रिटेन की मंत्री प्रीति पटेल का लाखों नौकरियां सृजित करने का वादा

ब्रिटेन की मंत्री प्रीति पटेल का लाखों नौकरियां सृजित करने का वादा

ब्रिटेन की नवनियुक्त भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री प्रीति पटेल ने भरोसा दिलाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा विकासशील दुनिया में लाखों रोजगारों का सृजन करने की दिशा में काम करेंगी।
राओनिच को हराकर दूसरी बार विंबलडन चैम्पियन बने मरे

राओनिच को हराकर दूसरी बार विंबलडन चैम्पियन बने मरे

दूसरे वरीय एंडी मरे ने रविवार को पुरूष एकल फाइनल में कनाडा के मिलोस राओनिच को सीधे सेटों में 6-4, 7-6, 7-6 से हराकर दूसरी बार विंबलडन और तीसरी बार ग्रैंडस्लैम खिताब जीता।
करीब ढाई दशक बाद ब्रिटेन को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिलना तय

करीब ढाई दशक बाद ब्रिटेन को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिलना तय

मारग्रेट थैचर के बाद ब्रिटेन को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिलना तय हो गया है। थैैचर का कार्यकाल पूरा होने के करीब ढाई दशक बाद ब्रिटेन को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिलेंगी। ब्रेग्जिट मतविभाजन के बाद डेविड कैमरन के उत्तराधिकारी पद की दौड़ में मुख्य मुकाबला गृह मंत्री टेरेसा मे और उर्जा मंत्री आंद्रिया लीडसम के बीच तय माना जा रहा है।
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी को कानूनी चुनौती

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी को कानूनी चुनौती

ब्रिटेन सरकार की यूरोपीय संघ से निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत कानूनी चुनौतियों से घिर गई है। एक विधि कंपनी ने घोषणा की है कि संसदीय अधिनियम के बिना इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता।
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