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अमेरिका के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर में हर साल आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित संगीत महोत्सव में इस वर्ष दक्षिण भारत की कला और संस्कृति आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी।

यूपी में अयोध्या के बाद बजरंग दल ने अब नोएडा में राष्ट्र रक्षा के नाम पर ट्रेनिंग कैंप लगाया है। शिविर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एयरगन और तलवार के साथ लाठी भांजने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले दिनों अयोध्या में ऐसे ही आयोजन पर देश के राजनीतिक गलियारों में हंगामा हुआ था।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के लिए हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का राज्यपाल राम नाईक ने बचाव किया है। अयोध्या में बजरंग दल के प्रबंधन वाले कुछ विद्यालयों में आयोजित शिविरों में भगवा कार्यकर्ताओं के हाथों में राइफल, हथियार और लाठियों वाले फोटो सोशल मीडिया और खबरिया चैनलों पर प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

लंदन के नेहरू सेंटर में ओपी नैय्यर के गीतों से सजी शाम का आयोजन हुआ। कुल 140 सीटों वाले नेहरू सेंटर में 170 लोगों ने अर्पण कुमार और मीतल के मार्फत मुहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों को सुना। की-बोर्ड पर सुनील जाधव थे तो तबले पर केवल। गीतों से भरी इस शाम में कई लोग दूर-दूर से आए थे।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

झारखंड के पलामू-रांची राजमार्ग के पास पलामू पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा टीम ने सोमवार की देर रात मुठभेड़ के दौरान 12 माओवादियों को मार गिराया। बताया जाता है कि मारे गए माओवादियों में क्षेत्रीय कमांडर अनुरागजी उर्फ आरकेजी के अलावा चार बच्चे भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकार की जंग अब सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय में मिली जीत को केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। उधर, बुधवार को दिल्ली विधानसभा में एक आप विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की विवादास्पद अधिसूचना की प्रति फाड़ दी।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।