सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
देश में आए दिन गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और फर्जी गौ रक्षकों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है।
गत माह 30 जून की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में लॉन्च हुए जीएसटी का विरोध आज भी जारी है। कांग्रेस ने पूरे देश में लागू जीएसटी प्रणाली को लेकर एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।