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केंद्र द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का संकेत दिये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार 1960 की इस संधि पर जो भी फैसला करेगी, राज्य उसका पूरा समर्थन करेगा।

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

अर्जेंटीना के महान फुटबालर लियोनेल मेस्सी ने कहा है कि उन्होंने खेल से संन्यास के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और फिर देश के लिये खेलेंगे।

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता की सड़कों पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार को जमकर कोसा। बंगाल में कांग्रेस और वाममोर्चा के विधायकों समेत कई नेताओं को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया।

मिलिटेंट बुरहान वानी की मौत के बात जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, लोगों में जिस तरह का आक्रोश फूटा है उससे आने वाले दिन चिंताजनक है

अतुल्य भारत का हिस्सा नहीं बन सके बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बना सकती है।

कर्नाटक के प्रतिभावान सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को खुशी है कि नये मुख्य कोच अनिल कुंबले ने राष्ट्रीय टीम के सदस्यों को अधिकार देने का फैसला किया है जिससे कि वे अपने फैसले स्वयं कर सकें।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।