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मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
राहुल में है कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का कौशल: दिग्विजय

राहुल में है कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का कौशल: दिग्विजय

राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा के बीच पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी को नए विचारों और पीढ़ी के बदलाव की जरूरत है। सिंह ने राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने का जरूरी कौशल पार्टी उपाध्यक्ष में है।
संघ के 'संकल्‍प' से निकले  646 सिविल सर्वेंट, अब मिलेंगे सह सरकार्यवाह से

संघ के 'संकल्‍प' से निकले 646 सिविल सर्वेंट, अब मिलेंगे सह सरकार्यवाह से

आने वाली 17 जुलाई 2016 इस साल के संघ लोक सेवा आयोग में चयनित प्रतिभागियों के लिए एक अलग तारीख होगी। 1078 कुल चयनित परीक्षार्थियों में 646 ने किसी न किसी स्‍तर पर राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ के संस्‍थान संकल्‍प से कोचिंग की है। संकल्प इन्‍हीं प्रतिभागियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। इस समारोह की खास बात संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल होंगे। वह हाल ही में चयनित इन अभ्यर्थियों को संबोधित करेंगे।
गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
ममता के 17 मंत्री नए : शपथ ग्रहण में यूपी, दिल्‍ली, बिहार के सीएम पहुंचे

ममता के 17 मंत्री नए : शपथ ग्रहण में यूपी, दिल्‍ली, बिहार के सीएम पहुंचे

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कमान दोबारा संभाल ली है। शुक्रवार को उन्‍होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ पार्टी के 41 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन 41 मंत्रियों में 17 नए चेहरे हैं। ममता बनर्जी को राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने शपथ दिलाई।
3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।
उत्‍तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला

उत्‍तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
महबूबा के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे नायडू, जितेंद्र

महबूबा के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे नायडू, जितेंद्र

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और जितेंद्र सिंह सोमवार को पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि महबूबा, उप मुख्यमंत्री मनोनीत डॉ. निर्मल सिंह और अन्य मंत्री सोमवार को राजभवन में पूर्वाह्न 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। महबूबा शपथग्रहण करने से एक दिन पहले कल जम्मू पहुंचेंगी तथा मंत्रालय के गठन और पदों के बंटवारे पर पार्टी नेताओं और भाजपा विधायक दल के नेता डॉ. निर्मल सिंह से चर्चा करेंगी।
पीपीएफ पर नहीं, सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर कर लगेगा

पीपीएफ पर नहीं, सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर कर लगेगा

वेतनभोगी वर्ग की चिंता दूर करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीपीएफ निकासी पर कर नहीं लगेगा और बजट प्रस्तावों के तहत सिर्फ कर्मचारियों द्वारा एक अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा, वही कर के दायरे में होगा और जबकि मूल राशि पर छूट बरकरार रहेगी।
लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर बीसीसीआई कल करेगी चर्चा

लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर बीसीसीआई कल करेगी चर्चा

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।
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