Advertisement

Search Result : "Concern for Dalits"

दलित विरोधी हिंसा पर चुप्पी को लेकर माकपा ने मोदी पर साधा निशाना

दलित विरोधी हिंसा पर चुप्पी को लेकर माकपा ने मोदी पर साधा निशाना

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने दलितों पर हमले की हालिया घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। माकपा महासचिव सीतीराम येचुरी ने कहा कि मोदी की चुप्पी उनकी ओर से हमलावरों को एक तरह से संरक्षण देना है।
संसद सत्र की अवधि घटने पर अंसारी ने चिंता जताई

संसद सत्र की अवधि घटने पर अंसारी ने चिंता जताई

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।
शाह के समरसता भोज पर अखिलेश का तंज, मैंने मजदूर की जाति नहीं पूछी थी

शाह के समरसता भोज पर अखिलेश का तंज, मैंने मजदूर की जाति नहीं पूछी थी

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को वाराणसी के एक गांव में दलितों के साथ भोजन किया। समरसता भोज नाम के इस कार्यक्रम पर तंज कसते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि संदेश देने के लिए उन्होंने भी मजदूरों के साथ भोजन किया था, लेकिन कभी उनकी जाति नहीं पूछी थी।
जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

सेना में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कोर तथा सैन्य नर्सिग सेवा को छोड़कर 8,671 अधिकारियों की कमी है। यह जानकारी उच्च सदन राज्‍यसभा में दी गई।
विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन

विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
शाकाहारी शिवराज की अंडे पर पाबंदी

शाकाहारी शिवराज की अंडे पर पाबंदी

मध्य प्रदेश को शदुध शाकाहारी प्रदेश बनाने की सरकार की कवायद के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में छोटे बच्चों को दिन के खआने में अंडा देने से कड़ाई से मना कर दिया गया है। यह फैसला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और वह भी यह कहते हुए कि इस तरह की किसी योजना का प्रस्ताव भी उनके पास नहीं आना चाहिए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement