मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल की हवा खाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ की डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर कहा कि माता-पिता के फैसले मानने के लिए लड़कियां अपना प्यार तक कुर्बान कर देती हैं। प्रेमिका की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीनों नगर निगम के आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ देश की राजधानी में सफाई की नाकामी पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। अदालत में यह टिप्पणी दिल्ली में सही तरीके से कूड़ा का निपटान नहीं करने व मच्छरों के चलते डेंगू व चिगनगुनिया जैसी बीमारी फैलने को लेकर जनहित याचिका पर की है।
गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।