जम्मू-कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं, दोस्ती का पुल बनाएं: महबूबा
भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी और जवानों की शहादत के बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री...
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अमरनाथ: NGT के फैसले पर उमर का सवाल, पूछा- जयकारों से पर्यावरण को कैसे होगा नुकसान
अमरनाथ गुफा को शांत क्षेत्र घोषित करते हुए जयकारों पर रोक लगाने का एनजीटी का फैसला जम्मू-कश्मीर के...
अमरनाथ यात्रा पर NGT की सफाई, कहा- मंत्रोच्चारण और जयकारे पर किसी तरह की रोक नहीं
पवित्र अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित करने मामले पर गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने...
यमुना को हुए नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग जिम्मेदार: एनजीटी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पिछले साले मार्च में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने के कारण...
अमरनाथ यात्रा पर सख्त हुई एनजीटी, नारियल फोड़ने पर भी खड़े किए सवाल
वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाने के बाद अब नेशनल ग्रीन...
एनजीटी ने गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की सफाई को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा के किनारे 100 मीटर तक किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा।
पेटीएम के मालिक विजय शेखर ने लुटियन ज़ोन में खरीदा 82 करोड़ का बंगला
मोबाइल ऐप पेटीएम के मालिक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटियंस ज़ोन में 82 करोड़ का बंगला खरीदा है। लुटियंस ज़ोन देश के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है।
सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन
सरकार ने ‘2008 धूम्रपान निषेध’ नियम को लेकर थोड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से हुक्का प्रेमियों को थोड़ी निशाना जरुर मिलेगी। सरकार ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थलों के अलावा स्मोकिंग जोन में भी हुक्का पीने पर रोक लगा दिया है।
तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करेंगे हर प्रयास : मोदी
केंद्र द्वारा जल्लीकट्टू अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तमिलनाडु की जनता की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़
गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
