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राज्यसभा में बुधवार को दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े भ्रष्टाचार मामले पर जबर्दस्त हंगामा किया। इसके जवाब में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को सस्ती दर पर जमीन देने का मुद्दा सदन में उठाया। वहीं संसद के दोनों सदनों में इशरत का मुद्दा गरमाया रहा।

गांव के हालात बदलने और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कल 10 वर्ष पूरे होंगे। इस योजना पर अब तक 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर भ्रष्टाचार एवं अनियमिताताओं की शिकायतें बाधक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले की एक याचिका पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेनदेन पर अंगुली उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब मांगा है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

डीडीसीए विवाद में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीडीसीए मे खिलाड़ियों के चयन के लिए अधिकारी सेक्स की मांग करते थे।

पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस खेल संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच हालांकि विवाद अभी थमा नहीं है और अंतिम फैसला बीसीसीआई को ही करना है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में पिछले एक दशक से चल रही अनि‌यमितताओं और भ्रष्टाचार का दौर अब शायद खत्म होने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुलाकात के बाद सरकार ने दो सदस्यीय समिति गठित की है। वहीं, भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी और आकाश लाल सरीखे क्रिकेट शुभचिंतकों ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर डीडीसीए के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।