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वर्ष 2015 का रसायन शास्‍त्र का नोबेल इस वर्ष तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है।

देश में कभी कानून की आड़ में तो कभी कानून के अभाव में हर तरफ आम आदमी की निजता हरने का माहौल बनाया जा रहा है

भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के संग नजदीकियां बढ़ा रहे शत्रुघ्न ने इस बार मांझी द माउंटेन मैन फिल्म के बहाने नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान पर निशाना साधा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर रैली और इसके बाद गया रैली में उनके दिए भाषणों में ‘डीएनए’ टिप्पणी के जिक्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीती‌श कुमार ने सख्त प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि उनके शब्दवापसी अभियान के तहत बिहार की 50 लाख जनता अपने डीएनए सैंपल मोदीजी को भेजेगी।

सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड मामले पर सरकारी स्टैंड और डीएनए विधेयक ने पैदा की आशंकाएं, दांव पर लग सकती है नागरिकों की स्वतंत्रता

मुंबई के 1993 के बम धमाकों के आरोपी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की फांसी पर यूं तो पिछले कई दिनों से राजनीति जमकर हो रही है मगर गुरुवार को उसे फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद तो जैसे नेताओं में बयानबाजी की होड़ ही लग गई।

सेलेब्रिटी जो न करें सो कम है। एक हैं हॉलीवुड स्टार फराह अब्राहम। मदाम अपना डीएनए बेच रही हैं वह भी सिर्फ 99 डॉलर में। आखिर सेलेब्रिटी का डीएनए हैं जो भी खरीदेगा फराह से करीब होने का अहसास तो होगा ही।

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।

डीएनए प्रोफालिंग बिल पर समिति की रिपोर्ट पूरी, सरकार बिल लाने की तैयारी में। भारत में भेदभावमूलक व्यवहार की लंबी परंपरा रही है और इसमें इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे घुमंतू जनजातियों-विमुक्त जनजातियों को अपराधी माना जाता रहा है। इसके अलावा आबादी के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है और इससे जाति और धर्म राजनीति बहुत गहराई से प्रभावित होने की आशंका है। अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ही प्रोफाइलिंग का शिकार है।