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Search Result : "Dalit atrocities"

बजटः दलित-आदिवासियों को नहीं मिले हिस्से के 75,773 करोड़ रुपये

बजटः दलित-आदिवासियों को नहीं मिले हिस्से के 75,773 करोड़ रुपये

दोनों समुदाय में बजट में आवंटन को लेकर नाराजगी, स्पेशल कंपोनेट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान के तहत कुल योजना बजट का 25 फीसदी आवंटन की थी अपेक्षा
रोहित आत्महत्याः दलित - गैर दलित के बीच मुद्दे को फंसाने का दांव

रोहित आत्महत्याः दलित - गैर दलित के बीच मुद्दे को फंसाने का दांव

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) में उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से उठ रही आवाजें
रोहित की आत्महत्या के खिलाफ आक्रोश की गूंज कई देशों में

रोहित की आत्महत्या के खिलाफ आक्रोश की गूंज कई देशों में

अमेरिका से लेकर लंदन और रोम में विरोध प्रदर्शनों में भारत में दलित छात्रों के उत्पीड़न का मुद्दा बना अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय
आत्महत्याः फूटा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों और भाजपा दलित नेतृत्व का गुस्सा

आत्महत्याः फूटा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों और भाजपा दलित नेतृत्व का गुस्सा

दुनिया भर के 129 स्कॉलर ने पत्र लिख बाकी चार निलंबित दलित छात्रों को वापस लेने की मांग की, भाजपा में दलित नेतृत्व पनपा असंतोष
चेन्नै आपदाः राहत की छुआछूत

चेन्नै आपदाः राहत की छुआछूत

मलबा हटाने, जोखिम भरी सफाई करने के लिए चेन्नै में हजारों दलितों को उतारा जा रहा है, मानो ये काम सिर्फ उनका है और उधर राहत वितरण में हो रहा है उनसे भेदभाव
परदेस में नरेंद्र मोदी के स्वागत और विरोध के तीखे स्वर

परदेस में नरेंद्र मोदी के स्वागत और विरोध के तीखे स्वर

भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी
डायन कानून के बावजूद ज्‍यादती की शिकार महिलाएं

डायन कानून के बावजूद ज्‍यादती की शिकार महिलाएं

राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।
दलितो ने की संयुक्त राष्ट्र से जातिगत भेदभाव पहचानने की मांग

दलितो ने की संयुक्त राष्ट्र से जातिगत भेदभाव पहचानने की मांग

संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।
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