रोहित की आत्महत्या के खिलाफ आक्रोश की गूंज कई देशों में
अमेरिका से लेकर लंदन और रोम में विरोध प्रदर्शनों में भारत में दलित छात्रों के उत्पीड़न का मुद्दा बना अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय
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आत्महत्याः फूटा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों और भाजपा दलित नेतृत्व का गुस्सा
दुनिया भर के 129 स्कॉलर ने पत्र लिख बाकी चार निलंबित दलित छात्रों को वापस लेने की मांग की, भाजपा में दलित नेतृत्व पनपा असंतोष
ट्रंप के बयान के बाद मुस्लिमों के समर्थन में आए गूगल प्रमुख
फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग के बाद अब गूगल गूगल प्रमुख सुंदर पिचई भी मुस्लिमों के समर्थन में उतर आए हैं। शनिवार को अपने एक ब्लॉग के जरिये उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका और विश्व में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन करना चाहिए।
चेन्नै आपदाः राहत की छुआछूत
मलबा हटाने, जोखिम भरी सफाई करने के लिए चेन्नै में हजारों दलितों को उतारा जा रहा है, मानो ये काम सिर्फ उनका है और उधर राहत वितरण में हो रहा है उनसे भेदभाव
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के दिल गरीब-वंचित समुदाय के बच्चों के लिए नहीं खुले
शिक्षा के अधिकार कानून का हो रहा उल्लघंन, पीड़ित अभिभावक देंगे गवाही
मायावती ने वी.के. सिंह के दलित विरोधी बयान पर सरकार को घेरा
दलितों के सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दोहरे रवैये पर बसपा प्रमुख बरसी, राज्यसभा की कार्यवाई बाधित
परदेस में नरेंद्र मोदी के स्वागत और विरोध के तीखे स्वर
भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी
आधार पर केंद्र के सवाल बड़ी पीठ को भेजें या नहीं, फैसला मंगल को
उच्चतम न्यायालय ने सरकार की सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के केंद्र के आग्रह पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस बारे में निर्णय करेगी कि केंद्र द्वारा उठाए गए सवालों को वृहद पीठ को भेजा जा सकता है या नहीं।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार
उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
दलितो ने की संयुक्त राष्ट्र से जातिगत भेदभाव पहचानने की मांग
संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।
