गोवा विधानसभा में पिछले हफ्ते विश्वास मत के दौरान गैर-हाजिर रहने वाले अपने पूर्व विधायक विश्वजीत राणे के खिलाफ पार्टी स्पीकर के पास एक याचिका दाखिल कर उन्हें अयोग्य करार देने की मांग करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के शपथग्रहण पर मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहे। कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिले तो कई सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच ने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा, दागी उम्मीदवारों को नकारा जाना। इस बार उत्तर प्रदेश में सन 2012 की तुलना में दागी विधायकों की संख्या 24 प्रतिशत तक घटी है।
दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति के साथ दुर्व्यवहार करने मामले में जेएनयू के 23 छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
हरियाणा के भाजपा विधायक खुद अपनी सरकार से ही नाराज बताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले इन विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायकों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि सरकार में अफसरशाही हावी है और उनके काम नहीं हो रहे।
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काट रही थी। और यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरवार गुजरी। आनन फानन में कार्यकर्ता विरोध करने सीधे थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी।
एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में दोबारा चुनाव लड़ रहे 60 विधायकों की संपत्ति में पिछले पांच सालों में औसतन 1.77 करोड़ रूपये का इजाफा हुआ है। भाजपा के 29 विधायकों की संपत्ति में औसतन दो करोड़ रूपये से अधिक का इजाफा हुआ वहीं कांग्रेस के 28 विधायकों की संपत्ति में एक करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि हुई।
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।