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जैसे भारत की संसद पर हमला किया गया था, वैसे ही अफगानिस्तान की संसद पर भी किया गया। दोनों हमलों का चरित्र एक-जैसा है।

तालिबान आतंकवादियों ने आज अफगानिस्तान की संसद पर एक बड़ा हमला किया। आतंकियों ने संसद भवन में कई विस्फोट और भीषण गोलीबारी की।

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बुधवार को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान संगठनों ने भू-स्‍वामियों की मर्जी के खिलाफ जमीन न लेने और देश में आजादी के बाद हुए भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत-पत्र जारी करने की मांग उठाई है।

सन 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक उबर नहीं पाए जम्मू के किसानों को उस समय एक और झटका लगा जब राज्य सरकार की ओर से उन्हें महज 32 रुपये से लेकर 113 रुपये की राशि वाला चेक प्रदान किया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्‍ना किसानों के 75 फीसदी बकाया भुगतान15 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के गन्‍ना किसानों को करीब 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हे, जिसके हासिल करने के लिए किसानों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर ताजा सार्वजनिक किए गए बीसियों विदेशी स्विस बैंक खाता धारकों में मात्र पांच भारतीय खाताधारकों के होने से एक बार फिर साफ हो चला है कि विदशों में अवैध धन जमा कराने वाले भारतीयों के मामले में दिखावटी शोर ज्यादा और वास्तविक कार्रवाई कम हो रही है।

एनडीटीवी में सीनियर एक्जक्यूटिव एडिटर अभिज्ञान प्रकाश टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वह न तो बाजार की होड़ देखते है और न ही ब्रेकिंग न्यूज के फेर में पड़ते हैं। महंगाई, गांव, गरीब, किसान अभिज्ञान की खबरों के केंद्र में रहते हैं। इसके पीछे वे मानते हैं कि इन पर चर्चा तो खूब होती है लेकिन जमीन पर काम कुछ भी नहीं होता। ‘न्यूज प्वाइंट’ और ‘मुकाबला’ जैसे चर्चित कार्यक्रमों में अभिज्ञान इन मुद्दों को बखूबी उठाते भी हैं। आउटलुक के साथ विशेष बातचीत में उन्होने मीडिया, सरकार और समाज को लेकर बातचीत की पेश है प्रमुख अंश-

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं सामने लाने के लिए शुक्रवार को आदिलाबाद जिले के कोरीतिकल गांव से 15 किमी की पदयात्रा की शुरू कर दी है। कृषि संकट के चलते इस गांव में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है।

लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मामले में अध्यक्ष से सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की।