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एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा नियमों में बदलाव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव का असर भारत सहित अन्य देशों पर पड़ने वाला है। लिहाजा भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सरकार से विचार विमर्श करने को कहा है।

जल्द ही आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूरत दौरे के दौरान किया है।

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए बनी नीति पर भारत के बदले रुख से पड़ोसी पाकिस्‍तान परेशान सा दिख रहा है। या यूं कहें कि परमाणु हथियार पॉलिसी में 'नो फर्स्ट यूज' पर भारत के बदलते विचार से पाकिस्तान घबराया हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।

इस खबर की जानकारी देते हुए सूचना सीआरपीएफ द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने अक्षय द्वारा शहीदों के परिवार को दी गई मदद की पुष्टि की है। 11 मार्च को सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के करीब 100 जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले थे, सुकमा के भेज्जी थाना इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर घायल जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने गृहमंत्रालय में संपर्क किया और शहीदों के परिजनों के अकाउंट नंबर मांगे। इसके बाद यह सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस आर्थिक मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की और ट्वीट किया, आपकी उदारता सराहनीय है। यह अन्य देशवासियों को भी शहीदों की मदद के लिए प्रेरित करेगा। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने सेना के शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए एक ऐप भी शुरू किया, जिसके जरिये आम लोग अपने हिसाब से शहीदों के परिवार की मदद कर सकते हैं। अक्षय की प्रोफेश्नल लाइफ की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों में भूमि पेडनेकर के साथ ’टॉयलेट एक प्रेमकथा’ और पत्नी ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ’पैडमैन’ शामिल हैं। सीआरपीएफ के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी गई कि अक्षय ने हर शहीद के परिवार को 9-9 लाख रुपए की मदद की है। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, 'अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।'