किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किये गए किसानों को छुड़वाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के किसान नेताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।
मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चमक से कांग्रेस नवंबर 2018 विधान सभा चुनाव में कितनी लहलहाएगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सोमवार को आयोजित कांग्रेस के किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन के द्वारा पार्टी अपनी पस्तहाल नसों में कांग्रेसी खून का प्रवाह की राह पर चल पड़ी है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर काफी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में जीएसटी लागू होने का भारी विरोध किया।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।
दिल्ली विधानसभा में बुधवार को विजिटर गैलरी में बैठे दो लोगों ने कार्यवाही के दौरान दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर पर्चे फेंक दिए। पर्चें फेंकने वाले लोग जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें दिल्ली सरकार से हटाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर सीएम केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा की गई।
किसान कर्ज माफी मामले के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश सुर्खियों में आ गया है। इस बार प्रदेश के चर्चा में बने रहने की वजह कोई और नहीं बल्कि सरकारी मंडियों में बदइंतजामी का आलम है।