उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय किया है। निर्णय के अनुसार अब मंत्रियों का वेतन 12 हजार से बढ़कर 40 हजार रुपये हो जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री को विधायक के वेतन के एक लाख एक हजार आठ रुपये अलग से मिलेंगे। वेतन में यह परिवर्तन 1981 के बाद किया गया है। देश में सर्वाधिक वेतन पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री। तीसरा स्थान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को महंगाई सेे निजात कब दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को कम करने की कोई निश्चित तारीख देश को दें। यह कहना है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने लोकसभा में गुरुवार को महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी यूपीए शासन के दौरान महंगाई पर जोरदार हमला बोलते थे। डायलाग मारते थे। जबकि अब उनके हाथ में सत्ता है तब भी वह महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं। उनके शासन में तो महंगाई ने देश का दम निकाल कर रख दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को देश के किसानों को नहीं भूलना चाहिए।
बीफ यानी गाय के मांंस पर प्रतिबंध और चमड़े के परिवहन में आ रही दिक्कत के बाद क्रिकेट की गेंद के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। जो गेंद एक साल पहले 400 रुपए की मिलती थी वहीं अब 800 रुपए की मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीफ पर बैन है। इसके अलावा गाय के चमड़ेे का परिवहन करने में अब ट्रांसपोर्टर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस वजह से गाय के चमड़े की किल्लत हो गई है। गाय के चमड़े से क्रिकेट की लाल गेंद बनाई जाती है। एक गाय के चमड़े से करीब तीन दर्जन गेंद तैयार की जा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और अन्य दूसरे ऐसे एप्स पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।
कुछ दिन पहले प्याज के गिरते दामों ने किसानों को रुलाया तो अब टमाटर के दामों में अचानक आई तेजी आम आदमी के रसोई का बजट गड़बड़ाने लगी है। सिर्फ 15 दिनों में टमाटर के भाव दोगुने तक हो गये हैं। इस तेजी के पीछे मोटी वजह टमाटर की कम आवक है। देश की कई मंडियों में टमाटर के खुदरा दाम 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गये हैं। इस तेजी ने आम लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है।
सालाना दस लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को अगले महीने से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए रियायती दरों पर सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है।
विमान ईंधन के मूल्य में मामूली रूप से कटौती की गई है जबकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में 27.50 रपये वृद्धि की गई है। दामों में बदलाव वैश्विक रुख के अनुरूप है।
दाल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ पांच राज्यों में की गयी कार्रवाई में 5,800 टल दालें जब्त की गई है। हालांकि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दालों की कीमतों में वृद्धि जारी है और यह 210 रुपये किलो तक पहुंच गई है।
प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमत में गिरावट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने भी सब्सिडी रहित रसोई गैस के मूल्य में 7.5 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। इस लिहाज से दिल्ली में पहले 559.50 रुपये पर मिल रहा गैस सिलेंडर (14.2 किलो) आज से 517.50 रुपये में बिकेगा।