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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ चल रही सर्वदल के सदस्यों की बैठक खत्म हो गई है। तीन घंटे चली इस बैठक में 20 पार्टी के सदस्यों ने हिस्सा लिया जो हाल ही में कश्मीर दौरे से लौटे हैं। कश्मीर में अशांति खत्म नहीं हो रही है और पिछले दो महीने में विभिन्न हिंसक प्रदर्शन में 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दस हजार से ज्यादा लोग घायल हैं।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि जीएसएटी का संग्रह केंद्र के बजाय स्थानीय निकायों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जीएसटी में राज्यों को उनका हिस्सा देने में विफल रहता है तो स्थानीय निकाय ढह जाएंगे।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहीम के उन नौ पतों में से छह की स्पष्ट तौर पर पुष्टि कर दी जो भारत ने मुहैया कराए हैं। नौ पतों में से तीन पते गलत पाए गए हैं जिनको सूची से हटा दिया गया है।

राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार सत्‍ता में बदलाव होना चाहिए। इसके लिए संघ पीछे से अपनी रणनीति पर कार्य करेगा। सरसंघचालक मोहन भागवत ने इसके संकेत दिए हैं। देश में दलितों को लेकर हो रहे बवाल से चिंतित संघ प्रमुख ने सामाजिक समरसता पर भी पूरा जोर दिया। संघ की संगठनात्मक बैठकों में ऐसे सभी मसलों सहित पूरी रणनीति पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले किए वादे और दलित मामलों पर घिरी भाजपा अपने लिए अब नए मसले की तलाश में है। उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में भाजपा को संघ ही सबसे अहम स्‍तंभ के रुप में दिख रहा है।

पूरा भारत कमलमय हो इसके लिए रणनीति बनने लगी हैं। जिन प्रदेशों में चुनाव हैं वहां विशेष जोर दिया जाने वाला है। कल इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जुट कर माथापच्ची करेगा।

दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायत पर बुधवार को आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।