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बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।
'कमला हैरिस में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की क्षमता'

'कमला हैरिस में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की क्षमता'

हिलेरी क्लिंटन के इतिहास रचने के करीब आकर चूकने के बाद मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया की भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की क्षमता है।
सबसे गर्म वर्ष हो सकता है 2016: संरा की रिपोर्ट

सबसे गर्म वर्ष हो सकता है 2016: संरा की रिपोर्ट

जलवायु की चरम स्थिति के लिए मानवीय गतिविधियों को दोषी ठहराने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011-2015 के पांच साल के सबसे गर्म दौर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वर्ष 2016 सबसे गर्म साल बन सकता है।
केरल दिवस कार्यक्रम : राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया

केरल दिवस कार्यक्रम : राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।
'अच्‍छे‍े‍ दिन':भारत में बिजनेस आसान नहीं,विश्‍व बैंक ने दिया130वांं स्‍थान

'अच्‍छे‍े‍ दिन':भारत में बिजनेस आसान नहीं,विश्‍व बैंक ने दिया130वांं स्‍थान

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
यूपी: शिवपाल ने मंत्री को पार्टी से निकाला, अखिलेश पहुंचे राजभवन, अटकलें तेज

यूपी: शिवपाल ने मंत्री को पार्टी से निकाला, अखिलेश पहुंचे राजभवन, अटकलें तेज

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में जारी रस्साकशी का दौर अभी भी जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी मंत्री पवन पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी बीच अखिलेश ने अचानक राजभवन पहुंच राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं।
नजमा बोलीं, तीन तलाक की हो रही गैर इस्‍लामी व्‍याख्‍या

नजमा बोलीं, तीन तलाक की हो रही गैर इस्‍लामी व्‍याख्‍या

मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि देश में कुछ तबको के द्वारा तीन तलाक परंपरा की गैर इस्लामी व्याख्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम असमानता का धर्म नहीं हैै। उन्‍होंने कहा कि 'तीन तलाक' (लगातार तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना) की परंपरा की व्याख्या सही ढंग से नहीं की जा रही है। नजमा के अनुसार इस्‍लाम में एक बार में तीन तलाक की कोई संकल्‍पना नहीं है।
वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।
ऑटोमेशन से भारत में 69 प्रतिशत रोजगार को खतरा : विश्वबैंक

ऑटोमेशन से भारत में 69 प्रतिशत रोजगार को खतरा : विश्वबैंक

स्वचालन :आॅटोमेशन: के बढ़ते उपयोग से बड़े पैमाने पर रोजगार जा सकते हैं। विश्वबैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत और चीन में 77 प्रतिशत रोजगार को खतरा है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी परंपरागत आर्थिक रास्ते के प्रतिरूप को बुनियादी रूप से बाधित कर सकती हैं।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
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