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कैशलेस सोसायटी : 2014 के बाद अब तक 250 दिन देेश इंटरनेट से वंचित रहा

कैशलेस सोसायटी : 2014 के बाद अब तक 250 दिन देेश इंटरनेट से वंचित रहा

नोटबंदी का निर्णय लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस सिस्‍टम की जोरदार ढंग से वकालत कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट सेवा को बंद करने या बाधा पहुंचने से पीएम मोदी की यह सोच कारगर ढंग से सफल नहीं हाेे सकती। बिना इंटरनेट के आप कैशलेस सोसायटी की कल्‍पना तक नहीं कर सकते। 2014 के बाद देश के विभिन्‍न इलाकों में 250 दिन इंटरनेट सेवा बाधित रही। इस साल करीब 200 दिन मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी आई। पिछले साल करीब 30 दिन इंटरनेट सेवा ठप्‍प रही।
नोटबंदी का प्रभाव: दुपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री गिरी

नोटबंदी का प्रभाव: दुपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री गिरी

नोटबंदी का असर नवंबर में वाहनों की बिक्री पर भी पड़ा है। इस अवधि में जहां घरेलू यात्री वाहन बिक्री 1.82 प्रतिशत बढ़ी, वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री में पांच प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
नोटबंदी से काले धन के स्रोतों पर नहीं पड़ेगा खास असर : एसोचैम

नोटबंदी से काले धन के स्रोतों पर नहीं पड़ेगा खास असर : एसोचैम

उद्योग मण्डल एसोचैम ने आज कहा कि केन्द्र सरकार के नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा और भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे।
पीएम मोदी बताएं, कैशलेस लेन-देन गांवों में कैसे कराएंगे : अखिलेश

पीएम मोदी बताएं, कैशलेस लेन-देन गांवों में कैसे कराएंगे : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैशलेस सोसाइटी की वकालत पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को कहा कि गांवों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को लेन-देन के इन डिजिटल तरीकों के बारे में बताने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
बिहार: सेनारी नरसंहार कांड में 15 दोषी करार, 23 अन्य बरी

बिहार: सेनारी नरसंहार कांड में 15 दोषी करार, 23 अन्य बरी

बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।
पीएम के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएगी भाजपा

पीएम के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएगी भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। इसके लिए देशभर में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस दिन अपने-अपने इलाके में समाज सेवा से जुड़े काम करने का निर्देश दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बार अपना जन्मदिन गुजरात में मनाने का फैसला किया है, जहां वे अपनी मां का आर्शीवाद लेने के साथ ही आदिवासी इलाकों में जाएंगे और लगभग 10 हजार दिव्यागों को उपयोगी उपकरण बांटेंगे।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
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