यूनिवर्सिटी टीचर्स को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अकादमिक स्टाफ को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। सातवें वेतन...
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मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा- मदरसों में रोज फहराया जाए तिरंगा, गाएं राष्ट्रगान
देश में हर दूसरी बात पर तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान के नाम पर देशभक्ति सिद्ध करने के लिए कहने का चलन चल...
मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
गंदगी फैलाने वालों को 'वंदे मातरम्' बोलने का हक नहीं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री का यह भाषण स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए भाषण के 125 साल पूरे होने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी समारोह के मौके पर दिया गया है।
कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
28 अगस्त को होंगे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाले छात्रसंघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया।
पीएनबी ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ, इन सर्विसेज पर देना होगा ज्यादा शुल्क
बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'NCERT पाठ्यक्रम में दे राष्ट्रवाद पर जोर'
इससे पहले वासुदेव देवनानी ने कहा था, 'गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और यही छोड़ता है।'
राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अब सिर्फ छात्रसंघ अध्यक्ष के लिए मतदान, बाकी पर नहीं होंगे चुनाव
राजनीति की पहली सीढ़ी समझी जाने वाली छात्र राजनीति लगता है राजस्थान सरकार को रास नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने इसका तोड़ निकालने का फैसला किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
