सुवर्णा ने कहा, "मेरे साथ जैसा जून में हुआ था वैसी ही घटना मेरे साथ कल फिर से घटित हुई। दिव्यांग होने के बाद भी मुझे ऊपर की बर्थ दी गई जबकि मैंने विशेष श्रेणी (दिव्यांग कोटे) से टिकट लिया था।"
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।