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आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
काले धन के लिए छोटे व्यापारियों पर निशाना साध रही है मोदी सरकार: दिग्विजय

काले धन के लिए छोटे व्यापारियों पर निशाना साध रही है मोदी सरकार: दिग्विजय

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काला धन बाहर निकालने के नाम पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों पर निशाना साध रही है।
17 यूएन यंग लीडर्स में दो भारतीय

17 यूएन यंग लीडर्स में दो भारतीय

सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से गरीबी खत्म करने, असमानता के खिलाफ लड़ाई वाले और 2030 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान करने वाले एवं इसके लिए योगदान करने वाले युवा नेताओं को सम्मानित करने की अपनी पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र ने अपने यूएन यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के शुरूआती वर्ग के लिए 17 लोगों का चयन किया है, जिसमें दो भारतीय और एक भारतीय अमेरिकी शामिल हैं।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
टिकट के लिए 43 लाख रुपये मांगने का आरोप, मायावती के खिलाफ याचिका

टिकट के लिए 43 लाख रुपये मांगने का आरोप, मायावती के खिलाफ याचिका

राजनीतिक गलियारों में बसपा की टिकट बेचे जाने के आरोप लगना आम है, लेकिन अब इसे लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। झांसी की जेल में बंद सरदार सिंह गुर्जर ने वकील के जरिये बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में याचिका दायर की है।
अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

उत्‍तर प्रदेश में मंत्रियों का कोई जवाब नहीं। यहां की अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने पॉकेट मनी के नाम पर 8.78 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। चार साल के दौरान इसमे से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खां ने किया है। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22.93 लाख और 22.86 लाख खर्च किए वहीं सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर एक पैसा नहीं लिया।
यूपी में हमारी सरकार बनेगी, अच्‍छे दिन बुरे दिन में बदल गए हैं : मायावती

यूपी में हमारी सरकार बनेगी, अच्‍छे दिन बुरे दिन में बदल गए हैं : मायावती

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुनावी मुहिम का आगाज करते हुए आगरा में बड़ी रैली की। बसपा अध्यक्ष ने रैली में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्‍होंने कहा कि अच्‍छे दिन अब बुरे दिनों में तब्‍दील हो गए हैं।
जाकिर नाइक के खिलाफ पैसे देकर जबरन धर्म करवाने के नए सबूत

जाकिर नाइक के खिलाफ पैसे देकर जबरन धर्म करवाने के नए सबूत

विवादास्पद इस्‍लामिक प्रचारक जाकिर नाइक फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) को अब धर्म परिवर्तन कराने के नए सबूत मिले हैं। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के पकड़े गए संदिग्ध रिजवान खान के घर से एटीएस को 800 से ज्यादा धर्म परिवर्तन के कागजात मिले हैं।
काला धन : विदेश में निवेश पर शाहरूख खान को आयकर विभाग का नोटिस

काला धन : विदेश में निवेश पर शाहरूख खान को आयकर विभाग का नोटिस

कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम में बालीवुड के किंग शाहरूख खान भी फंसते नजर आ रहे हैं। खान को इनकम टैक्‍स विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। परदेस की कंपनियों पर निवेश के संंबंध में इसमें उनसे जानकारी मांगी गई है। खान से बरमूडा, आईलैंड और दुबई मेंं उनके निवेश के बारे में पूछा गया है।
कालाधन : तीन किस्तों में कर सकेंगे कर, जुर्माने का भुगतान

कालाधन : तीन किस्तों में कर सकेंगे कर, जुर्माने का भुगतान

सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।
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