जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया बड़ा झटका, लगाया जुर्माना
लगातार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख का सामना कर रहा जेपी ग्रुप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बड़ा झटका लगा है। वहीं, इस जेपी ग्रुप के 10 खरीददारों को राहत दी है।
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आज बंद हो जाएंगे मैकडॉनल्ड के 169 स्टोर्स, 7000 लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आज विक्रम बक्शी की याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में बक्शी ने मैकडॉनल्ड की ओर से उनकी फ्रेंचाइजी कैंसिल करने के मामले पर राहते देने की अपील दायर की थी।
मिशन 2019: उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्राह्मण वोट बैंक पर दांव
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 प्रतिशत के करीब हैं, परन्तु परंपरागत कारणों से उनका सामाजिक एवं आर्थिक कद इससे बहुत ऊंचा है। वोटबैंक को साधने हेतु, पार्टी ने महेंद्र नाथ पाण्डेय को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन किया है।
2019 के लिए अमित शाह का काउंटडाउन शुरू, 350 से ज्यादा भाजपा सीटों का लक्ष्य
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस सिलसिले में गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक की।
नीतीश का दावा, किसी में नहीं मोदी से मुकाबले का दम, 2019 में भी पीएम होंगे मोदी
बिहार में भाजपा के साथ नई सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पास महागठबंधन तोड़ने के आलावा और कोई विकल्प नहीं था।
नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार: 2019 के लिहाज से नजर आई जातीय गणित
शुक्रवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार में भाजपा गठबंधन की नई सरकार का शनिवार को विस्तार किया गया।
अखिलेश ने योगी सरकार के बजट को बताया विकास रोकने वाला
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है।
स्कूली शिक्षक 2019 तक लें जरूरी डिग्री वरना जा सकती है नौकरी
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक, 2017 बिल लोकसभा में पेश किया।
योगी के पहले बजट में दिखी बेहतर वित्तीय प्रबंधन की छाप
बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
