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लालू पर कसा ईडी का शिकंजा, रेलवे होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

लालू पर कसा ईडी का शिकंजा, रेलवे होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।
शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जारी किया समन, जानें क्या है मामला

शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जारी किया समन, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जनवरी में वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर 'रईस' के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
तेजस्वी यादव ने वीडियो के जरिए दिया मीडियाकर्मियों से मारपीट के आरोप का जवाब

तेजस्वी यादव ने वीडियो के जरिए दिया मीडियाकर्मियों से मारपीट के आरोप का जवाब

भ्रष्टाचार के आरोपों और इस्तीफे की मांग में फंसे हुए लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने बॉडीगार्ड्स पर मीडियाकर्मियों से मारपीट करने की खबरों का जवाब दिया है।
सपा का आंतरिक संकट वंशवादी राजनीति का परिणाम : वेंकैया नायडू

सपा का आंतरिक संकट वंशवादी राजनीति का परिणाम : वेंकैया नायडू

केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तरप्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी का पारिवारिक कलह वंशवाद की राजनीति का परिणाम है और भाजपा की इस पर टिप्पणी करने में कोई रूचि नहीं है। वेंकैया नायडू ने सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यह आंतरिक समस्या है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि लोकतंत्र में वंशवाद घातक होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए रूचिकर भी होता है। हम इसका परिणाम भी देख रहे हैं।
संविधान संशोधन हमारा आंतरिक मामला : नेपाली विदेश मंत्री

संविधान संशोधन हमारा आंतरिक मामला : नेपाली विदेश मंत्री

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से पहले आज नेपाल ने साफ कर दिया है कि संविधान संशोधन का मुद्दा नेपाल का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को पूर्व में उपजे नाकेबंदी जैसे मसलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए।
'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।
गुजरात में पत्रकार को मार डाला, भाजपा नेता के बेटे पर हत्‍या का आरोप

गुजरात में पत्रकार को मार डाला, भाजपा नेता के बेटे पर हत्‍या का आरोप

गुजरात के जूनागढ़ में एक पत्रकार को जान से मार डालने का मामला सामने आया है। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे चाकू से गोदकर 'जय हिंद' नाम के अखबार के ब्यूरो चीफ किशोर दवे की हत्या कर दी गई। परिजनों ने भाजपा के वरिष्‍ठ नेता रतिलाल सुरेजा के बेटे डॉ. भावेश सुरेजा पर हत्या का आरोप लगाया है।
कश्मीर: दौरा खत्म कर बोले राजनाथ, घाटी के लोगों से भावनात्मक संबंध चाहते हैं

कश्मीर: दौरा खत्म कर बोले राजनाथ, घाटी के लोगों से भावनात्मक संबंध चाहते हैं

कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद के लिए लोगों से अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के साथ केंद्र सिर्फ जरूरत आधारित नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे।
महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिल रही है। इस सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं। आन्तरिक सुरक्षा को लेकर गठबंधन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं जैसे सीमापार घुसपैठ, अलगाववादियों से निपटना और आतंकी हमलों को काबू करना प्रमुख हैं। जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कश्मीर घाटी के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है।
जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

सेना में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कोर तथा सैन्य नर्सिग सेवा को छोड़कर 8,671 अधिकारियों की कमी है। यह जानकारी उच्च सदन राज्‍यसभा में दी गई।
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