पद्मावत: उदयपुर प्रशासन का आदेश, 26 जनवरी को स्कूलों में न हो 'घूमर' डांस
इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर है। फिल्म के विरोध के नाम पर...
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रिएलिटी शो में पान मसाले का एड दिखाने पर करण जौहर को नोटिस, हो सकती है 5 साल की जेल
बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर इन दिनों अपने टीवी शो 'इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार' को लेकर...
भाजपा प्रत्याशी के बोल, ‘मोदी की रैली में आओ पेट्रोल टोकन दूंगा,’ चुनाव आयोग ने दिया नोटिस
गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरो पर है। इससे पहले भाजपा उम्मीदवार...
एयर पॉल्यूशन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण से दिल्ली में इमर्जेंसी जैसे हालात
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को चिंताजनक...
यूनिवर्सिटी ने जारी किया भगवान गणेश का एडमिट कार्ड, जानिए कैसे?
क्या कभी आपने सुना है कि भगवान ने किसी स्कूल या कॉलेज की परीक्षा दी है, नहीं न। लेकिन परीक्षा देने के लिए...
मुंबई में फिर बारिश का कहर, बदहाल हुई जिंदगी, स्कूल-कॉलेज बंद
इस साल की बारिश ने मुंबई की रफ्तार को धीमी कर दी है। अब फिर से एक बार ये महानगर तेज बारिश की चपेट में है।...
गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ ‘लुकआउट नोटिस’ जारी
रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही उनकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसान फरार है।
कटप्पा समेत आठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फ़िल्म बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले अभिनेता सत्यराज समेत 8 लोगों के खिलाफ़ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट कोर्ट के सामने पेश ना होने के कारण जारी किया गया है।
धार्मिक असहिष्णुता: ममता ने 100 स्कूलों को जारी किया नोटिस
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रदेश के 100 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों पर बच्चों को कच्ची उम्र में असहिष्णुता का पाठ पढ़ाने का आरोप है। सौ स्कूलों की इस सूची में पांच राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। इसमें अधिकतर निजी स्कूल केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
