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जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति

जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।
गांधी: बस नाम ही बाकी है

गांधी: बस नाम ही बाकी है

राष्ट्रपिता के रूप में ख्याति पाने वाले शख्स के नाम पर पूरे भारत में ढेरों संस्थाएं हैं, जिनका बस 'नाम’ ही बाकी रह गया है
धर्मनिरपेक्षता के बदले  'इंडिया फर्स्‍ट' का पैंतरा

धर्मनिरपेक्षता के बदले 'इंडिया फर्स्‍ट' का पैंतरा

धर्मनिरपेक्षता की धारणा पर कुछ हद तक सवाल खड़े करते हुए संविधान दिवस (26 नवंबर 2015) के आयोजन ने इस बहस को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस दलील को दोहराया जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार अर्से से उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की विकृत परिभाषा का उपयोग समाज में तनाव उत्पन्न कर रहा है।
मनरेगा, जनधन, पेंशन के लिए भी आधार का स्वैच्छिक इस्तेमाल ठीकः सुप्रीम कोर्ट

मनरेगा, जनधन, पेंशन के लिए भी आधार का स्वैच्छिक इस्तेमाल ठीकः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार राशन और गैस सब्सिडी के लिए आधार को बनाया था आधार, इस बार उसका दायरा बढ़ाया, पर इसे बाध्यकारी नहीं बताया
पप्पू यादव ने बनाई जन अधिकार पार्टी

पप्पू यादव ने बनाई जन अधिकार पार्टी

बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया है। मजेेदार बात यह है कि यादव इस पार्टी के अध्‍यक्ष न बनकर संरक्षक होंगे और वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।
तो डूब जाएंगे बॉलीवुड के 600 करोड़ रुपये

तो डूब जाएंगे बॉलीवुड के 600 करोड़ रुपये

प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, शुद्धि, दबंग 3, पार्टनर 2, सुल्तान, नो एंट्री में एंट्री, शेरखान, इन सभी नामों में एक चीज आम है और वह हैं सलमान खान। इन सभी फिल्मों के निर्माताओं ने सलमान खान के नाम पर पैसा लगाया या लगाने वाले हैं और अब अगर सलमान खान जेल चले गए तो जाहिर है कि ये फिल्मे लटक जाएंगी।
भाजपा से जुड़े मजदूर संगठन भी सरकार के खिलाफ

भाजपा से जुड़े मजदूर संगठन भी सरकार के खिलाफ

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।
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