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उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है, तो हम उसे सोचा समझा मर्डर कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की ओर से कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से देशभर में विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना ने इस मामले पर पाकिस्तादन की घोर निंदा करते हुए रिहाई की मांग की है। वहीं, सोशल मीडिया में भी लोग कुलभूषण के समर्थन में और पाकिस्ताान के विरोध में आवाज उठाई जा रही है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने कहा है कि वह राज्‍य के वित्‍त सचिव को यूपी के किसान कर्ज माफी के मॉडल का अध्‍ययन करने का पहले ही निर्देश दे चुके हैं। हम लोग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

एक ओर जहां राज्य के किसानों की कर्ज माफी की मांग की जा रही है, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कर्ज तले दबे एक किसान ने परेशान होकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

शिवसेना ने भाजपा से कहा कि वह महाराष्‍ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए दबाव बनाने के तौर-तरीके नहीं अपनाए और पूरे राज्य में तंगहाल किसानों की कर्जमाफी पर ध्यान दे।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।