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प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने की कोशिश में मध्‍यप्रदेश सरकार को दोहरी मार पड़ी है। सरकार ने छह रु. किलो के हिसाब से 10.4 लाख क्विंटल प्याज खरीदी। उसे गोदाम तक पहुंचाने में करीब 7 करोड़ रु. खर्च हो गए। तय हुआ कि प्याज को खुले बाजार में बेचा जाएगा। कोशिश भी हुई लेकिन बिकी नहीं।

देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।

सरकार निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत तथा कराधान से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन निर्यात में दो अंकीय वृद्धि के लिए रणनीतियां को संबोधित करते हुए यह बात कही।

देश में भले ही जोर-शोर से कहा जा रहा हो कि हर तरफ विकास हो रहा है लेकिन विश्‍व मंंच में भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं कही जा सकती। वाशिंगटन ‌‌स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में भारत भूखे देशों की सूची में शुुमार है।

गोरक्षा आंदोलन के अध्यक्ष संत गोपाल दास ने कहा कि आज भी हर दिन 72 हजार गायें कट रही हैं। भाजपा गाय को कटवाकर 'रामराज्य' की स्थापना कर रही है। सरकार अगर उनकी रक्षा पर कारगर कदम नहीं उठाई तो राजनीतिक आंदोलन किया जाएगा। गोपालदास का कहना था कि सरकार चंदे से लड़े चुनाव के बाद गाय की रक्षा करना भूल गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस शीत सत्र में सरकार ने गो हत्या निरोधक कानून लाकर पास नहीं किया तो 7 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन गायों को बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।

छत्‍तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि खुद अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम न उठाने और उसे संरक्षण देने का आरोप झेल रही पाकिस्तानी सरकार से सत्तारूढ़ पार्टी के ही एक सांसद ने सवाल पूछा, आखिर हाफिज सईद ऐसे कौन से अंडे देता है जिसकी वजह से हमने उसे पाल रखा है।

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।