किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
सीबीआई द्वारा 2004 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की गई जांच में पता चला कि प्रसाद ने जगनमोहन रेड्डी को अलग-अलग कंपनियों में निवेश के रूप में 779.50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी।
राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।