महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार से अलग रही। शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना ने दो मंत्रियों को सहित एक और कैबिनेट मंत्री की मांंग की थी। पीएम माेदी ने संभावित सूची में एक मंत्री पद शिवसेना के लिए रखा था। और कैबिनेट मंत्री की मांग ठुकरा दी। बस नाराज शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। शिवसेना और भाजपा के बीच अलगाव की एक और वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका और उसका भारी भरकम बजट भी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विस्तार में जातिगत समीकरणों के अलावा योग्यता और कामकाज के तौर-तरीकों पर भी ध्यान दिया गया है। ये सभी मंत्री 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम सेे आते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विस्तार के बाद मध्यप्रदेश से मंत्रियों की संख्या 8 हो गई है। राज्य से राज्यसभा सदस्य तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को अब पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को खासी तवज्जो दी है। 8 मंत्रियों की संख्या मध्यप्रदेश के लिए अब तक की सारी केंद्रीय कैबिनेट के मुकाबले सबसे अधिक है। इस तरह देश की कैबिनेट के इतिहास में मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान रच दिया है।
कांग्रेस ने मंगलवार को होने जा रहे कैबिनेट के फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के कॉस्मेटिक चेंंज की बजाय काम न करने वालों मंत्रियों पर पीएम माेेदी ज्यादा ध्यान दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कल फेरबदल हो सकता है। मंगलवार को सुबह 11 बज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कुछ को मंत्रिपद से हटाया भी जा सकता है। फेरबदल का लंबे समय से इंतजार है। मोदी 7 जुलाई को 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि दौरे से पहले मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये दूसरा फेरबदल होगा।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मंत्रिमंडल से हटाए गए वरिष्ठ मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि भाजपा में शायद अब बूढ़े मां-बाप को निकालने की पंरपरा आ गई है। पार्टी में वरिष्ठ लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।
जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।